पीएम सूर्य घर योजना की पूरी जानकारी (2026)

यह केंद्र सरकार की योजना है जो फरवरी 2024 में शुरू हुई। इसका मकसद 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर लगाना है। योजना में सब्सिडी सीधे बैंक खाते में मिलती है और हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिल सकती है।

1 किलोवाट पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000, और 3 किलोवाट या उससे बड़े सिस्टम पर ₹78,000 केंद्र सरकार से। यूपी में UPNEDA ₹15,000 प्रति किलोवाट (अधिकतम ₹30,000) अलग से देता है। यानी 3 किलोवाट पर कुल ₹1,08,000 तक।

जिनके नाम पर घरेलू बिजली कनेक्शन है, अपना घर और छत है, और जिन्होंने पहले कोई सोलर सब्सिडी नहीं ली है, वे सभी आवेदन कर सकते हैं। बैंक खाता जरूरी है क्योंकि सब्सिडी सीधे खाते में आती है।

नहीं। सिर्फ पीएम सूर्य घर पोर्टल पर एक बार आवेदन करें। केंद्र की सब्सिडी मिलने के बाद UPNEDA अपनी सब्सिडी अपने आप भेज देता है।

आधार कार्ड, ताजा बिजली बिल (कंज्यूमर नंबर), बैंक पासबुक या कैंसिल चेक, पासपोर्ट साइज फोटो, और छत के मालिकाना हक का सबूत। सभी दस्तावेज़ तैयार करने और अपलोड करने में हम मदद करते हैं।

हाँ। 3 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए करीब 7% ब्याज पर ₹2 लाख तक का बिना गारंटी वाला लोन कई बैंकों से मिलता है।

सबसे आम कारण: आधार, बिजली बिल और बैंक खाते में नाम अलग-अलग होना, कंज्यूमर नंबर की जगह मीटर नंबर डालना, बिजली बिल का बकाया होना, या सरकारी लिस्ट (ALMM) से बाहर के पैनल लगवाना। हम आवेदन से पहले ये सब जांच लेते हैं, इसलिए हमारे साथ रिजेक्शन बहुत कम होता है।

नेट मीटर यह गिनता है कि आपने ग्रिड से कितनी बिजली ली और अपनी छत से कितनी वापस भेजी। आप सिर्फ अंतर का बिल भरते हैं। बिजली विभाग नेट मीटर का एक बार का शुल्क लेता है (कुछ हजार रुपये), जो हम आपके कोटेशन में साफ-साफ बताते हैं।